Delhi High Court ने Telegram के legal challenge को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा, जो 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। Justice Tejas Karia ने फैसला दिया कि सरकार के उपाय 'least restrictive' थे और इस आदेश को अनुचित नहीं माना जा सकता। यह प्रतिबंध Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने Information Technology Act, 2000 के Section 69A के तहत लगाया था, NEET-UG 2026 re-examination के दौरान cheating रोकने के लिए — चूँकि Telegram channels के through धोखाधड़ी रैकेट चल रहे थे। एक अलग आदेश के तहत Telegram के message-editing feature को 30 जून तक भारत में disable रखा गया है।
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Delhi High Court ने Telegram पर भारत में प्रतिबंध बरकरार रखा; NEET Re-exam के कारण 22 जून तक प्रतिबंध जारी
मुख्य बिंदु
- Delhi High Court ने Telegram के legal challenge को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा, जो 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा
- Justice Tejas Karia ने फैसला दिया कि सरकार के उपाय 'least restrictive' थे और इस आदेश को अनुचित नहीं माना जा सकता
- यह प्रतिबंध Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने Information Technology Act, 2000 के Section 69A के तहत लगाया था, NEET-UG 2026 re-examination के दौरान cheating रोकने के लिए — चूँकि Telegram channels के through धोखाधड़ी रैकेट चल रहे थे
- एक अलग आदेश के तहत Telegram के message-editing feature को 30 जून तक भारत में disable रखा गया है
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📎 मूल स्रोत पढ़ें ↗परीक्षा नोट
• Delhi HC: Telegram ban बरकरार (22 जून 2026 तक); Justice Tejas Karia का फैसला • कानूनी आधार: IT Act 2000, Section 69A; MeitY द्वारा लगाया गया • कारण: NEET-UG 2026 re-exam के दौरान cheating racket रोकना • Message-editing feature: 30 जून 2026 तक disabled (fake paper-leak evidence रोकने के लिए)
