केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Arjun Ram Meghwal ने DISHA (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice) को DISHA 2.0 के रूप में पुनर्गठित करने को मंजूरी दी, जिसका outlay ₹255 करोड़ है और यह 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षों के लिए लागू होगा। यह योजना संविधान की प्रस्तावना और Articles 14, 21 तथा 39A के तहत 'Access to Justice' को मजबूत करेगी, और UN SDG-16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) के साथ संरेखित है। इसका लक्ष्य 3 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचना है।
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Arjun Ram Meghwal ने DISHA 2.0 योजना को मंजूरी दी; ₹255 करोड़ का outlay, 3 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Arjun Ram Meghwal ने DISHA (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice) को DISHA 2.0 के रूप में पुनर्गठित करने को मंजूरी दी, जिसका outlay ₹255 करोड़ है और यह 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षों के लिए लागू होगा
- यह योजना संविधान की प्रस्तावना और Articles 14, 21 तथा 39A के तहत 'Access to Justice' को मजबूत करेगी, और UN SDG-16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) के साथ संरेखित है
- इसका लक्ष्य 3 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचना है
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📎 मूल स्रोत पढ़ें ↗परीक्षा नोट
• DISHA 2.0: ₹255 करोड़ outlay; 5 वर्ष (1 अप्रैल 2026 – 31 मार्च 2031); मंत्री: Arjun Ram Meghwal • संवैधानिक आधार: Preamble + Articles 14, 21, 39A; UN SDG-16 से संरेखित • लक्ष्य: 3 करोड़ (30 million) लाभार्थी; 4 components; pan-India implementation • Ministry of Law and Justice; Department of Justice Secretary: Niraj Verma
