Rajasthan सरकार ने राज्य-स्तरीय Uniform Civil Code (UCC) के लिए सांविधिक मसौदा तैयार करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। यह समिति इस framework के कानूनी और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करेगी। यह एक प्रमुख governance reform initiative है, जो विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गुजारा-भत्ता जैसे personal laws को एकसमान बनाने का प्रयास करेगा। Uttarakhand पहले ही 2024 में UCC लागू कर चुका है।
राजनीतिहिंदी
Rajasthan सरकार ने Uniform Civil Code (UCC), 2026 का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति गठित की
मुख्य बिंदु
- Rajasthan सरकार ने राज्य-स्तरीय Uniform Civil Code (UCC) के लिए सांविधिक मसौदा तैयार करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया
- यह समिति इस framework के कानूनी और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करेगी
- यह एक प्रमुख governance reform initiative है, जो विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गुजारा-भत्ता जैसे personal laws को एकसमान बनाने का प्रयास करेगा
- Uttarakhand पहले ही 2024 में UCC लागू कर चुका है
📋
📎 मूल स्रोत पढ़ें ↗परीक्षा नोट
• Rajasthan: UCC 2026 draft के लिए उच्च-स्तरीय समिति गठित (June 2026) • उद्देश्य: state-level UCC framework तैयार करना; कानूनी/सामाजिक प्रभावों का अध्ययन • Uttarakhand: भारत का पहला राज्य जिसने UCC लागू किया (2024) • UCC: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गुजारा-भत्ता जैसे personal laws को एकसमान बनाने का प्रयास
