Delhi सरकार ने Delhi Electric Vehicle (EV) Policy 2.0 को मंजूरी दी, जो 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। यह policy primarily EV adoption को accelerate करने के लिए subsidies, free registration और strong incentives के माध्यम से EV transition को बढ़ावा देती है। इस policy का लक्ष्य 2030 तक Delhi में कुल नई गाड़ियों की बिक्री में 95% electric vehicles का हिस्सा सुनिश्चित करना है।
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Delhi EV Policy 2.0 आज से प्रभावी; सब्सिडी, Free Registration और 2030 तक 95% Electric Vehicles का लक्ष्य
मुख्य बिंदु
- Delhi सरकार ने Delhi Electric Vehicle (EV) Policy 2.0 को मंजूरी दी, जो 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी
- यह policy primarily EV adoption को accelerate करने के लिए subsidies, free registration और strong incentives के माध्यम से EV transition को बढ़ावा देती है
- इस policy का लक्ष्य 2030 तक Delhi में कुल नई गाड़ियों की बिक्री में 95% electric vehicles का हिस्सा सुनिश्चित करना है
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📎 मूल स्रोत पढ़ें ↗परीक्षा नोट
Delhi EV Policy 2.0: 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक. उद्देश्य: EV adoption accelerate करना; subsidies + free registration. 2030 target: 95% नई गाड़ियाँ electric. Delhi: India की पहली major EV policy (2020 में Delhi EV Policy 1.0 लागू हुई थी).
