130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गठित Joint Parliamentary Committee (JPC) ने अपनी Report adopt की। विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि कोई Minister किसी Criminal case में 30 दिन से अधिक judicial custody में रहता है तो उसे automatically मंत्री पद से हटाया जाएगा — Representation of the People Act 1951 के conviction clause की तर्ज पर। यह Constitutional provision का हिस्सा बनाने का प्रयास है। Parliament का Monsoon Session 20 July से शुरू होगा। विधेयक पर Opposition का समर्थन अनिश्चित है।
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130वाँ संविधान संशोधन विधेयक: JPC Report — 30 दिन की Detention के बाद Ministers की Automatic Removal का प्रावधान
मुख्य बिंदु
- 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गठित Joint Parliamentary Committee (JPC) ने अपनी Report adopt की
- विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि कोई Minister किसी Criminal case में 30 दिन से अधिक judicial custody में रहता है तो उसे automatically मंत्री पद से हटाया जाएगा — Representation of the People Act 1951 के conviction clause की तर्ज पर
- यह Constitutional provision का हिस्सा बनाने का प्रयास है
- Parliament का Monsoon Session 20 July से शुरू होगा
- विधेयक पर Opposition का समर्थन अनिश्चित है
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📎 मूल स्रोत पढ़ें ↗परीक्षा नोट
• 130th Constitution Amendment Bill: JPC report adopted (July 12, 2026) • Key provision: automatic removal of ministers after 30-day judicial detention in criminal case • Akin to: RPA 1951 — conviction disqualifies MPs; this extends to ministers on detention • Parliament Monsoon Session: July 20 – August 13, 2026; NDA faces 2/3 majority hurdle
